‘नागरिकलाई बैकल्पिक उर्जाको क्षेत्रमा उच्च सहभागी गराउन उपभोक्ताको ५० प्रतिशत र सरकारको ५० प्रतिशत लगानीमा सोलार दिने योजना बनाइरहेका छौं र यसलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गर्न बाँकी छ’  मन्त्रालय अन्तर्गतको नगरपालिका व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव चीरञ्जीवि तिम्सिनाले भन्नुभयो, ‘यो योजनाको कार्यबिधी लागू भएपछि देशै भरका गाविस, नगरपालिका र महानगरपालिकाका नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन ।’ 

योजना लागू भएमा कति बजेट चाहिन्छ र मापदण्ड के हुने भन्नेबारे मन्त्रालयले प्राविधिक समिती बनाएर अध्ययन सुरु भैसकेको छ । उपसचिव तिम्सिनाका अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधी बनाएर पठाउने र नागरिकलाई दिने सहुलियत प्रतिशतमा थप तलमाथि हुन सक्नेछ । 

मन्त्रालयले ब्यक्तिगत रुपमा सोलार किन्ने योजनाको लागि ३ अर्ब रुपैंयाको बजेट अनुमान गरेको छ । प्रतिपरिवार २ सय वाटको सोलार किन्न ५० प्रतिशत लगानी सरकारले गरेमा स्थानिय निकाय र निजी लगानी गरी थप ५ अर्ब रुपैंया जुट्ने सरकारी अनुमान छ । यसरी निजी प्रयोजनको लागि सहुलियतमा सोलार दिन जनसंख्या तथा वाताबरण मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा भैरहेको छ । मन्त्रिपरिपद्बाट यो योजना पारित भएमा अर्थ मन्त्रालयले रकम विनियोजन गर्न सहमती जनाइसकेको छ ।

जनसहभागितमा आधारित सौर्य सडक बत्ति कार्यक्रममा पनि नागरिकको चासो र सहभागिता बढ्दै गएको छ । यसअघि संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले सडक सौर्य बत्ति कार्यक्रमको घोषणा गर्दै उपभोक्ताले १५ प्रतिशत मात्र लगानी गरे सडक झिलिमीली हुने कार्यक्रम घोषणा गरको थियो । कार्यक्रममा महानगरपालिका क्षेत्रका सडकमा सौर्य बत्ति राख्न चाहेमा सरकारको ६० प्रतिशत, स्थानिय निकायको २५ प्रतिशत र उपभोक्ताको १५ प्रतिशत लगानी जुटाउने उल्लेख छ । त्यस्तै नगरपालिका र गाविसका सडकमा सौर्य बत्ति जडान गर्न सरकारले ६५ प्रतिशत स्थानिय निकायले २० प्रतिशत र उपभोक्ताले १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्राबधान छ । अति विपन्न वस्ती भएका स्थानका सडकमा भने नागरिकले १० प्रतिशत मात्र लगानी गरे सडकमा सौर्य बत्ति बल्ने ब्यावस्था छ ।

त्यस्तै सामुदायिक र संस्थागत भवनहरु जस्तै स्कुल, अस्पताल, सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक भवनहरुमा सौर्य विद्युत जोड्न चाहेमा सरकारले ७० प्रतिशत लगानी गर्ने र स्थानिय उपभोक्ता समितीले जम्मा ३० प्रतिशत लगानी गरे पुग्नेछ । आफ्नो घरमा समेत सौर्य बत्ति राख्न कन्जुस्याईं गर्ने नागरिकले ३० प्रतिशत रकम सामुदायिक संस्थामा लगानी गर्लान त ? स्थानिय विकास मन्त्रालय नगरपालिका ब्यावस्थापन शाखाका उपसचिव चीरञ्जीवि तिम्सिना भन्नुहुन्छ ‘कतिपय स्थानमा नागरिक आफैले शतप्रतिशत लगानी गरेर बाटो उज्यालो पार्नुभएको छ, त्यसमाथि सरकारले नै ७० प्रतिशत रकम दिएपछि त उहाँहरु झनै उत्साहित हुनुहुन्छ नि ।’

सरकारले सौर्य बत्ति जडान गर्न दिने ७० प्रतिशत रकम लिन फागुन १ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर नगरपालिकालाई फागुन मसान्तसम्म सबै फाइल पेस गर्न भनिसकेको छ । देशैभरका नगरपालिकाले यो कार्यको लागि उत्साहपुर्वक निवेदन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । लक्ष्य अनुसार काम भएमा चैतदेखि नै सडकहरुमा सोलार बत्ति जडानको काम सुरु हुनेछ । 

सडकमा सौर्य बत्ति बाल्नको लागि सरकारले १ अर्ब रुपैंयाको लगानी गर्नेछ भने स्थानिय निकाय र उपभोक्ताबाट ४३ करोड रुपैंया उठाइनेछ । तर सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै नगरपालिकाले सौर्य सडक बत्ति जडान गर्न चासो देखाएकाले  रकम थप हुन सक्ने मन्त्रालयको भनाई छ । लक्ष्य अनुसारको सौर्य सडक बत्ति जडान भएमा अहिले सडक बत्तिमा खर्च भैरहेको ६ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जडान हुनेछ । यसको मतलव ६ मेगावाट विजुली बचत पनि हो ।

जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडक बत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले अत्याधुनिक सुविधायुक्त सोलार र बत्ति जडान गर्न योजना बनाएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयका उपसचिव तिम्सिनाका अनुसार त्यस्ता बत्ति अँध्यारो हुँदा आफै‌ बल्ने र उज्यालो भएपछि आफैं निभ्ने हुनेछन् । त्यस्तै बढी जमघट हुने ठाउँमा चम्किलो प्रकाश फ्याँक्ने र कम जनघनत्व भएको स्थानमा कम प्रकाश फ्याँक्ने प्रविधीका सोलार भित्र्याउन पहल भैरहेको उहाँको भनाई छ । यस्ता सौर्य सालार बत्तिको न्युनतम लागत प्रति सोलार १ लाख रुपैंया पर्ने सरकारी अनुमान छ ।