एकै जात समुदायका ४÷५ जनाले निर्माण गरेको संविधान एउटै जात र समुदायको हितमा भएकाले मधेशी जनजनजाति, आदिवासी, महिला मुश्लिम थारु लगायतको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधानको पुनःलेखन एक मात्र विकल्प रहेको उहाँको दावी छ । अध्यक्ष यादवले सबै जात वर्गको अधिकार, भाषिक स्वायत्तता र स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई पूरा गर्न सरकारले विगतमा गरेको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौताको कार्यन्वयन नै  उत्तम मार्ग रहेको बताउनुभयो ।

शोषित उत्पीडित नागरिकको स्वायत्त प्रदेशहरुको चाहनालाई अन्तरिम संविधानले समेत स्वीकार गरि सकेको अवस्थामा त्यसबाट पछाडि फर्केर होइन, राज्य पुनःसंरचना आयोगले तयार पारेको १० प्रदेशको खाकालाई आधार बनाएर सीमांकन गर्नुपर्ने र मोर्चाको समेत त्यही बटमलाइन रहेको यादवले बताउभयो ।